श्रमजीवी पत्रकार संघ ने कहा—2023 में राजपत्र प्रकाशन के बाद भी कानून का पूर्ण क्रियान्वयन नहीं
सरसीवा, पत्रकारों की सुरक्षा और निर्भीक पत्रकारिता के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग को लेकर श्रमजीवी पत्रकार संघ सरसीवा तहसील इकाई ने तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदेशव्यापी ज्ञापन अभियान के तहत 22 जून को सरसीवा सहित विभिन्न तहसील, अनुविभाग और जिला मुख्यालयों में पत्रकार संगठनों ने अपनी मांगें रखीं।
संघ पदाधिकारियों ने ज्ञापन में कहा कि वर्ष 2023 में पत्रकार सुरक्षा कानून संबंधी विधेयक विधानसभा में प्रस्तावित होने और राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद भी इसका पूर्ण क्रियान्वयन नहीं हो सका है। इससे पत्रकारों को समाचार संकलन और जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाने के दौरान कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
संघ ने मांग की, की पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून को शीघ्र लागू किया जाए तथा इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। पदाधिकारियों ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जनसमस्याओं को शासन-प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, इसलिए उनके लिए सुरक्षित कार्य वातावरण जरूरी है।
प्रदेश अध्यक्ष अरविंद अवस्थी, प्रदेश महासचिव विश्वदीपक राई और सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिलाध्यक्ष गोल्डी नायक के निर्देशानुसार आयोजित इस अभियान में सरसीवा तहसील अध्यक्ष राहुल पांडे के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला उपाध्यक्ष मनीष अग्रवाल, तहसील संरक्षक शिवरात्रि केशरवानी, तहसील उपाध्यक्ष प्रकाश दीवान, तहसील सचिव डॉ. रमेश मनहर, गोपी साहू, प्रहलाद साहू सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।