विभागीय योजनाओं की समीक्षा, सीएम हेल्पलाइन से लेकर पीएम आवास और स्वास्थ्य सेवाओं तक दिए सख्त निर्देश
बिलासपुर-मुंगेली और तखतपुर सड़क निर्माण की धीमी रफ्तार पर इंजीनियर को लगाई फटकार
मुंगेली। बिलासपुर संभागायुक्त सुनील जैन ने गुरुवार को जिला कलेक्टोरेट के मनियारी सभाकक्ष में विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जनहित से जुड़े कार्यों में संवेदनशीलता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ काम करने के निर्देश देते हुए स्पष्ट कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
बैठक में संभागायुक्त ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 में प्राप्त शिकायतों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने प्रत्येक शिकायतकर्ता से फीडबैक लेने, उसका पृथक पंजी संधारित करने तथा शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
सड़क निर्माण में देरी पर नाराजगी
लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान संभागायुक्त ने अधूरी और क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। विशेष रूप से बिलासपुर-मुंगेली तथा तखतपुर मार्ग के निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर उन्होंने संबंधित इंजीनियर को कड़ी फटकार लगाई और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।
शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष जोर
संभागायुक्त ने आरटीई प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी (एफएलएन) के प्रभावी क्रियान्वयन तथा बैगा समुदाय के बच्चों को आवश्यकता आधारित कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने क्रेडा के माध्यम से सोलर पंप एवं सोलर उपकरणों की मरम्मत का प्रशिक्षण स्थानीय युवाओं को देने के भी निर्देश दिए।
कलेक्टर कुन्दन कुमार ने बैठक में बताया कि जिले के जर्जर स्कूल भवनों का चिन्हांकन कर उन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाने की कार्रवाई की जा रही है।
बिजली, पीएम आवास और एग्रीस्टैक की समीक्षा
संभागायुक्त ने बिजली व्यवस्था की समीक्षा करते हुए खराब ट्रांसफार्मरों को प्राथमिकता से बदलने, पर्याप्त संख्या में ट्रांसफार्मर उपलब्ध रखने तथा लो-वोल्टेज की समस्या के स्थायी समाधान के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि योजना का लाभ केवल पात्र हितग्राहियों को मिले। विवादित भूमि पर आवास स्वीकृत होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आवास संबंधी शिकायतों के त्वरित निराकरण के भी निर्देश दिए।
एग्रीस्टैक और किसान पंजीयन की समीक्षा करते हुए उन्होंने गांव-गांव जाकर शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने तथा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के सभी पात्र किसानों का पंजीयन पूरा कराने पर बल दिया। बैठक में खाद-बीज की उपलब्धता, उर्वरकों के भंडारण और धान उठाव की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
राजस्व और भू-अर्जन मामलों का समय पर निराकरण करें
संभागायुक्त ने एफआरए पट्टा, स्वामित्व योजना, डिजिटल फसल सर्वेक्षण, मसाहती सर्वे, पट्टा अधिनियम-2023 तथा जल संसाधन विभाग के भू-अर्जन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए किसानों के लंबित भुगतान शीघ्र करने और सभी मामलों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने पर जोर
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान आयुष्मान कार्ड, टीबी मुक्त पंचायत, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण तथा मौसमी एवं संक्रामक रोगों की रोकथाम की प्रगति का आकलन किया गया। संभागायुक्त ने अस्पतालों में आवश्यक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता, स्वच्छ पेयजल के लिए क्लोरीनेशन और ब्लीचिंग पाउडर का नियमित उपयोग तथा मितानिनों के पास आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के वय वंदन कार्ड अभियान चलाकर बनाने, पीएम सूर्य घर योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार तथा प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया।
ई-ऑफिस और जनसेवाओं को समयबद्ध बनाने के निर्देश
बैठक में पीएम जनमन योजना, जल जीवन मिशन, सेवा सेतु केंद्र, अटल डिजिटल सेवा केंद्र, एमबीयू, पीएम मातृ वंदना योजना तथा जिले में कुपोषण की स्थिति की भी समीक्षा की गई। संभागायुक्त ने सभी विभागों में शत-प्रतिशत ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने और नागरिक सेवाओं का समयबद्ध लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी जवाबदेही और समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि शासन की योजनाओं का लाभ समय पर आमजन तक पहुंचे और जिले के विकास कार्यों में निरंतर गति बनी रहे।