रेल यात्रा में बढ़ती भीड़ और सुरक्षा संकट: कब मिलेगा यात्रियों को राहत
भारत में हवाई जहाज की यात्रा के दौरान जितनी सीटें होती हैं, उतने ही यात्रियों को टिकट जारी किए जाते हैं। इसी प्रकार अधिकांश मेट्रो रेल सेवाओं में भी यात्रियों की संख्या और सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाता है। लेकिन जब बात भारतीय रेल के सामान्य डिब्बों और कई बस सेवाओं की आती है, तो स्थिति बिल्कुल अलग दिखाई देती है। क्षमता से अधिक यात्रियों की भीड़, बैठने की उचित व्यवस्था का अभाव और सुरक्षा संबंधी चिंताएं आज भी लाखों यात्रियों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई हैं।
सामान्य श्रेणी के डिब्बों में अक्सर यात्रियों की संख्या इतनी अधिक होती है कि लोगों को खड़े होकर यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कई बार यात्री सीटों पर अपना सामान रखकर दूसरों के बैठने की जगह घेर लेते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी सीट पर लेटकर ऐसे यात्रा करते हैं मानो उनका आरक्षण हो। इससे बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि क्षमता से अधिक भीड़ न केवल असुविधा का कारण बनती है, बल्कि दुर्घटनाओं और आपातकालीन परिस्थितियों में भी गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। किसी भी आकस्मिक घटना की स्थिति में भीड़भाड़ वाले डिब्बों से यात्रियों को सुरक्षित निकालना बेहद कठिन हो जाता है।
यात्रियों की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज भी रेल यात्रा के दौरान चोरी, सामान गुम होने और अन्य आपराधिक घटनाओं की शिकायतें सामने आती रहती हैं। यहां तक कि वातानुकूलित (एसी) कोच में यात्रा करने वाले यात्री भी अपने सामान की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। रात के समय अकेली यात्रा करने वाली महिलाओं, छात्राओं और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल उठते रहे हैं।
यद्यपि रेलवे सुरक्षा बल जीआरपी और हेल्पलाइन जैसी व्यवस्थाएं मौजूद हैं, लेकिन यात्रियों का मानना है कि सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में सीसीटीवी निगरानी, पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, महिला यात्रियों के लिए विशेष सुरक्षा प्रबंधन तथा भीड़ नियंत्रण की बेहतर व्यवस्था समय की मांग बन चुकी है।
विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि सामान्य श्रेणी के डिब्बों में भी यात्रियों की संख्या को नियंत्रित करने, लंबी दूरी की ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने तथा टिकट और सीट क्षमता के बीच संतुलन स्थापित करने पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। साथ ही यात्रियों को भी सार्वजनिक संपत्ति और सहयात्रियों के अधिकारों के प्रति जिम्मेदार व्यवहार अपनाने की आवश्यकता है।
आज देश में बढ़ते अपराधों, दुर्घटनाओं और यात्रा संबंधी समस्याओं को देखते हुए रेलवे प्रशासन, नीति निर्माताओं और जनप्रतिनिधियों को इस विषय पर गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है। यदि समय रहते प्रभावी कदम उठाए जाते हैं, तो करोड़ों यात्रियों को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और सम्मानजनक यात्रा का अनुभव मिल सकता है।
रेलवे देश की जीवनरेखा है। इसलिए यात्री सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना केवल प्रशासन की जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि समय की आवश्यकता भी है।
यह लेख का उद्देश्य रेल्वे प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना है जिससे इस बारे विचार करते कुछ कदम उठाए
“भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन और सुरक्षा का अधिकार प्रदान करता है। रेल यात्रा के दौरान अत्यधिक भीड़, सुरक्षा संबंधी चिंताएं, महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों की असुरक्षा तथा यात्रियों को मूलभूत सुविधाओं का अभाव केवल प्रशासनिक चुनौती नहीं, बल्कि मानव गरिमा से जुड़ा विषय भी है। इसलिए आवश्यक है कि रेलवे प्रशासन यात्री सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और सुविधाओं में सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाए, ताकि प्रत्येक नागरिक सम्मानजनक एवं सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्राप्त कर सके।”
डॉ. जतिंदरपाल सिंह
छत्तीसगढ